रिझर्व्ह बँकेसह वित्तीय क्षेत्रातील नियामकांनी अनधिकृत कर्ज प्रदात्या ॲपचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आणखी उपाययोजना करण्यास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सूचित केले. या फसव्या ‘लोन ॲप’नी अनेक भोळ्या कर्जदारांना जाळ्यात फासून त्यांची लुबाडणूक केली आहे. अनेकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागल्याच्या या प्रकरणाची अर्थमंत्र्यांनी या निमित्ताने दखल घेतली.
येथे आयोजित वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या (एफएसडीसी) २८ व्या बैठकीपुढे बोलताना, सीतारामन यांनी नियामकांना सतत जागरुक राहण्यास आणि देशांतर्गत आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, आर्थिक स्थिरतेला जोखीम ठरणाऱ्या संभाव्य घटकांना शोधून ते पटलावर आणण्यासाठी दक्ष आणि सक्रिय राहण्यास सांगितले.
वित्तीय क्षेत्रातील वेगवेगळ्या नियामकांना भेडसावणारे सामाईक मुद्दे, ज्यामध्ये एकसमान केवायसी मानदंड निर्धारित करणे, संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रातील केवायसी नोंदींची आंतर-उपयोगिता आणि केवायसी प्रक्रियेचे सरलीकरण आणि डिजिटलीकरण यांचा देखील चर्चेत समावेश होती. ऑनलाइन ॲप्सद्वारे अनधिकृत कर्ज देण्याचे हानिकारक प्रभाव रोखणे आणि त्यांचा पुढील प्रसार रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे हा त्यापैकीच एक चर्चेचा मुद्दा होता.
सरकारने डिसेंबरमध्ये संसदेला दिलेल्या माहितीप्रमाणे, गूगलने एप्रिल २०२१ ते जुलै २०२२ या कालावधीत प्ले स्टोअरवरून तब्बल २,५०० फसव्या कर्ज प्रदात्या ॲप काढून टाकली आहेत. वित्तीय क्षेत्रातील नियामकांनी सक्रिय राहणे, सतत दक्ष राहून सायबर सुरक्षा तैनात ठेवणे आणि भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेतील अशा कोणत्याही त्रुटी-उणीवा कमी करण्यासाठी योग्य आणि वेळेवर कारवाई करणे हे उद्दिष्ट असायला हवे, असे अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले.
रिझर्व्ह बँख गव्हर्नर शक्तीकांत दास, सेबी अध्यक्षा माधबी पुरी बुच, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे (इर्डा) अध्यक्ष देबाशिष पांडा, दिवाळखोरी आणि नादारी बोर्डाचे अध्यक्ष रवी मित्तल, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दीपक मोहंती आणि इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर्स अथॉरिटीचे (आयएफएससी) अध्यक्ष के. राजारामन हे या बैठकीला उपस्थित होते. यांच्याशिवाय, केंद्रीय वित्त सचिव टी व्ही सोमनाथन, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ, वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव विवेक जोशी आणि महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते.
या बचत योजनांबाबत बदलले नियम, गु्ंतवणूकदारांनो काळजी घ्या; ३१ मार्चपर्यंत ‘ही’ कामे केली नाहीत तर दंड द्यावा लागेल
दरवर्षी आर्थिक योजनांमध्ये मोठे बदल होत असतात. या वर्षीसाठी विविध लहान बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच PPF, सुकन्या समृद्धी योजना आणि NPS च्या गुंतवणूकदारांना दंडासह इतर नुकसान होऊ शकते. या कोणत्याही योजनेत तुमची गंतवणूक असल्यास ही काम करुन घेणे तुमचे देखील यापैकी कोणत्याही योजनेत खाते असल्यास ३१ मार्चपर्यंत ही कामे करुन घेणे गरजेचे आहे.
या आर्थिक वर्षात अजुनही खात्यात पैसे जमा केले नाहीत तर नुकसान होऊ शकते, तुमच्याकडे खाते सुरू ठेवण्यासाठी फक्त ३१ मार्चपर्यंत वेळ आहे. तुम्ही किमान वार्षिक ठेव चुकवल्यास, तुमचे खाते गोठवले जाऊ शकते. तसेच, तुम्हाला दंड भरावा लागू शकतो.
PPF, NPS आणि सुकन्या समृद्धी योजनेत किमान ठेव ठेवण्याची अंतिम तारीख प्रत्येक आर्थिक वर्षाची ३१ मार्च आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ही तारीख ३१ मार्च २०२४ आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी नियम २०१९ नुसार, PPF खातेधारकांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात खात्यात किमान ५०० रुपये जमा करणे आवश्यक आहे. किमान रक्कम जमा न केल्यास पीपीएफ खाते बंद केले जाईल.
खाते बंद झाल्यानंतर कर्ज आणि आंशिक पैसे काढण्याची सुविधा सुरू होणार नाही. खाते पूर्णपणे बंद केल्याशिवाय तुम्ही तुमच्या नावावर दुसरे खाते उघडू शकणार नाही. बंद केलेले पीपीएफ खाते पुन्हा उघडता येते, पण यासाठी तुम्हाला दरवर्षी ५० रुपये दंड भरावा लागेल. दंडासोबतच व्यक्तीला वार्षिक किमान ठेव म्हणून ५०० रुपये देखील जमा करावे लागतील. किमान ठेव न भरल्यामुळे खाते बंद झाल्यास, ते पुन्हा उघडण्यासाठी तुम्हाला दरवर्षी ५५० रुपये द्यावे लागतील.
सुकन्या समृद्धी योजना ही मुलींसाठीची योजना आहे. मुलींच्या करिअरसाठी आणि लग्नासाठी पैशाची व्यवस्था करण्यासाठी एक चांगला पर्याय मानला जातो. जर तुमचे सुकन्या समृद्धी योजनेत खाते असेल तर तुम्हाला दरवर्षी किमान २५० रुपये जमा करावे लागतील. जर तुम्ही हे पैसे जमा केले नाहीत तर खाते डिफॉल्ट मानले जाते. खाते पुन्हा उघडण्यासाठी वर्षाला ५० रुपये दंड भरावा लागेल. तसेच, दरवर्षी किमान २५० रुपये जमा करावे लागतील.
जर तुम्ही आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जुन्या कर प्रणालीमध्ये कर भरण्याचा विचार करत असाल, तर PPF आणि सुकन्या सारख्या योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास कर वाचवण्याची संधी मिळते. आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत, PPF आणि सुकन्यामधील गुंतवणुकीवर १.५ लाख रुपयांपर्यंतची वजावट उपलब्ध आहे. 80C अंतर्गत कपातीचा लाभ घेऊन कर ओझे कमी करण्यासाठी, ३१ मार्च २०२४ पर्यंत गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी कर बचत गुंतवणूक करण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च आहे. तुम्ही या तारखेपर्यंत गुंतवणूक न केल्यास, तुम्ही त्या आर्थिक वर्षात कपातीचा दावा करू शकणार नाही.
तुम्हाला हा लेख आवडला असेल, तर कमेंटमध्ये Yes असे लिहा. तसेच, तुम्हाला आणखी कोणत्या विषयांवर लेख वाचायला आवडतील, हेदेखील कमेंट करून सांगायला विसरू नका. तुमच्या मित्रमंडळींनाही हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करा.