भारत सज्ज होतोय २०२७ च्या जनगणनेसाठी! जगातील सर्वात मोठी प्रशासकीय मोहीम

0 48 3 minutes read

भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असल्याने, येथील जनगणनेचे काम हे जगातील सर्वात मोठ्या प्रशासकीय कामांपैकी एक मानले जाते. ३६ राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील हजारो तालुके, शहरे आणि तब्बल ६ लाख ६५ हजारांहून अधिक गावांमध्ये पसरलेल्या या अवाढव्य लोकसंख्येची अचूक मोजणी करणे, हे सरकारसमोर मोठे आव्हान असते. प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचून ही माहिती गोळा करणे, ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे.

या पार्श्वभूमीवर, २०२७ मध्ये होणारी आगामी जनगणना अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक आणि महत्त्वाची ठरणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बदलत्या काळाचा विचार करता, या प्रक्रियेत अनेक नवीन गोष्टी पाहायला मिळतील. आजच्या या लेखात आपण जनगणनेचे स्वरूप, त्याचे महत्त्व आणि यावेळच्या मोहिमेची खास वैशिष्ट्ये नेमकी काय आहेत, याचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.

जनगणना म्हणजे नक्की काय?

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एका विशिष्ट कालावधीत देशातील किंवा एखाद्या भागातील सर्व लोकांची पद्धतशीरपणे केलेली मोजणी म्हणजे ‘जनगणना’. मात्र, जनगणना म्हणजे केवळ लोकांची डोकी मोजणे नाही; तर त्याद्वारे लोकांचे राहणीमान, शिक्षण, व्यवसाय आणि त्यांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती यांसारखी महत्त्वाची माहितीही गोळा केली जाते. या माहितीच्या आधारेच सरकारला भविष्यातील योजना आखणे सोपे जाते.

भारतामध्ये जनगणना ही प्रक्रिया ‘जनगणना कायदा १९४८’ अंतर्गत राबवली जाते. या कायद्यातील कलम ८ नुसार, जनगणनेसाठी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची अचूक आणि खरी उत्तरे देणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. ही माहिती देणे बंधनकारक असून, देशाच्या विकासात आपले योगदान देण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने या प्रक्रियेत प्रामाणिकपणे सहभागी होणे आवश्यक असते.

२०२७ ची जनगणना: भारताची पहिली ‘डिजिटल’ जनगणना

यावेळी भारताची जनगणना पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात होणार आहे. ही प्रक्रिया तीन मुख्य टप्प्यांत पार पडेल:

१. सेल्फ इन्युमरेशन (Self Enumeration): या टप्प्यात नागरिक स्वतःची माहिती स्वतः ऑनलाइन भरू शकतील. यामुळे चुकांचे प्रमाण कमी होईल आणि माहिती संकलनाचा वेग वाढेल. हा टप्पा ऐच्छिक आहे. जर तुम्ही ऑनलाइन माहिती भरली, तर तुम्हाला एक SE ID मिळेल, जो नंतर घरी येणाऱ्या अधिकाऱ्याला पडताळणीसाठी दाखवावा लागेल.

२. हाऊस लिस्टिंग आणि हाउसिंग सेन्सस (HLO): यामध्ये देशातील प्रत्येक इमारतीची आणि घराची नोंदणी केली जाते. प्रत्येक घरावर क्रमांक टाकला जातो जेणेकरून एकही घर मोजणीतून सुटू नये. या टप्प्यात घराची स्थिती, उपलब्ध सोयीसुविधा (उदा. शौचालय, पाण्याचे स्रोत), वापरले जाणारे इंधन आणि कुटुंबाची मालमत्ता यांसारखी माहिती गोळा केली जाते.

३. पॉप्युलेशन इन्युमरेशन (Population Enumeration): हा जनगणनेचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे, ज्यात कर्मचारी घरोघरी जाऊन प्रत्येक व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती घेतात. यात वय, लिंग, शिक्षण, धर्म, भाषा, उत्पन्न आणि स्थलांतराची स्थिती यावर प्रश्न विचारले जातात.

वेळापत्रक आणि अंमलबजावणी

जनगणनेच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्रातील नागरिकांना १ ते १५ मे २०२६ या काळात स्वतःची माहिती ऑनलाइन भरण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. त्यानंतर, १६ मे ते १५ जून २०२६ या कालावधीत ‘हाऊस लिस्टिंग’ म्हणजेच घरांची यादी तयार करण्याचे काम केले जाईल. देशाच्या इतर भागांत ही घरांची नोंदणी एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या दरम्यान टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जाईल.

देशातील प्रत्यक्ष लोकसंख्या मोजणीला फेब्रुवारी २०२७ पासून खऱ्या अर्थाने सुरुवात होईल. मात्र, जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड यांसारख्या दुर्गम आणि बर्फाच्छादित प्रदेशांमध्ये हवामानाचा विचार करून ही प्रक्रिया आधीच म्हणजे सप्टेंबर २०२६ मध्ये राबवली जाईल. अशा प्रकारे भौगोलिक परिस्थितीनुसार योग्य नियोजन करून ही भव्य मोहीम फत्ते केली जाणार आहे.

जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा

२०२७ च्या जनगणनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये प्रथमच जातीनिहाय माहितीची नोंद केली जाणार आहे. ब्रिटीश काळात १८७२ पासून १९३१ पर्यंत अशा प्रकारे जातींची मोजणी केली जात असे. मात्र, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५१ पासूनच्या सर्व जनगणनेमध्ये केवळ अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांचीच स्वतंत्र नोंद घेतली जात होती. इतर सर्व समाजघटकांची गणना ‘सामान्य’ (General) प्रवर्गात केली जात असे.

आगामी २०२७ च्या जनगणनेत मात्र SCBC (सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग) आणि OBC (इतर मागासवर्ग) यांच्यासह सर्व जातींची अधिकृत माहिती संकलित केली जाईल. यामुळे देशातील प्रत्येक समाजाची नेमकी लोकसंख्या किती आहे आणि त्यांची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती कशी आहे, याचे एक स्पष्ट चित्र समोर येईल. या अचूक माहितीमुळे भविष्यात विविध समाजघटकांसाठी सरकारी योजना आखणे अधिक प्रभावी ठरेल.

प्रशासकीय यंत्रणा आणि सुरक्षा

भारतातील जनगणनेची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी ‘महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त कार्यालय’ (गृह मंत्रालय) यांच्याकडे आहे. २०२७ च्या जनगणनेचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे ही मोहीम पूर्णपणे डिजिटल असेल. यासाठी देशभरात सुमारे ३० लाखांहून अधिक माहिती संकलक (Enumerators) आणि पर्यवेक्षक नियुक्त केले जाणार आहेत. हे सर्व कर्मचारी घराघरात जाऊन माहिती गोळा करण्यासाठी स्मार्टफोनचा वापर करतील.

मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून गोळा केलेली सर्व माहिती थेट सरकारी सर्व्हरवर सुरक्षितपणे जमा केली जाईल. यामुळे माहितीचे विश्लेषण करणे अधिक जलद आणि सोपे होईल. नागरिकांची वैयक्तिक माहिती पूर्णपणे गोपनीय राहावी आणि हा सर्व डेटा सुरक्षित राहावा, यासाठी सरकारने प्रगत तंत्रज्ञान आणि कडक सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी केली आहे.

जनगणनेचे महत्त्व का?

२०११ नंतर तब्बल १५-१६ वर्षांच्या मोठ्या अंतराने ही जनगणना होत आहे. खरं तर, २०२१ मध्ये ही प्रक्रिया होणे अपेक्षित होते, परंतु कोव्हिड-१९ च्या संकटामुळे ती लांबणीवर पडली होती. आता या नवीन आणि ताज्या आकडेवारीमुळे सरकारी योजनांचे अधिक अचूक नियोजन करणे, मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे आणि देशातील संसाधनांचे सर्व स्तरांवर योग्य वाटप करणे सरकारला शक्य होणार आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, २०२७ ची ही जनगणना केवळ लोकांची मोजणी नसून, ती बदलत्या भारताचे प्रतिबिंब असेल. यातून मिळणारी माहिती शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी दिशादर्शक ठरेल. म्हणूनच, ही मोहीम येणाऱ्या काळात ‘विकसित भारताच्या’ उज्ज्वल भविष्याचा मजबूत पाया ठरणार आहे, यात शंका नाही.

आणखी वाचा: