‘डिफ्लेशन’ म्हणजे वस्तूंची किंमत कमी होणे. ऐकताना ही गोष्ट चांगली वाटू शकते. किमती कमी होऊन अनेक वस्तू स्वस्तात खरेदी करता येतील असंच ‘डिफ्लेशन’ हा शब्द ऐकून आपल्या मनात येईल. हो, हे अगदी बरोबर आहे. परंतु, हे देशासाठी आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरू शकते. कारण जेव्हा वस्तूंच्या किंमती कमी होतात, तेव्हा मालाच्या पुरवठ्यापेक्षा मागणी कमी असते. त्यामुळे विक्रेते वस्तूंची किंमत कमी करून त्या विकण्याचा प्रयत्न करतात. डिफ्लेशनमुळे लोकांची खरेदीची क्षमता वाढते आणि त्यांना अधिक वस्तू खरेदी करता येतात. मात्र, डिफ्लेशनमुळे उत्पादकांचा नफा कमी होतो. यामुळे बेरोजगारी सुद्धा वाढू शकते.
1 डिफ्लेशन खालील कारणांमुळे होऊ शकते
(I) पुरवठा वाढणे: जेव्हा वस्तूंच्या पुरवठ्यात वाढ होते आणि मागणी स्थिर राहते, तेव्हा डिफ्लेशन होऊ शकते. हे उत्पादन तंत्रज्ञानात सुधारणा, नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होणे किंवा इतर देशांकडून आयात वाढल्यामुळे होऊ शकते.
(II) मागणी कमी होणे: जेव्हा लोक कमी खरेदी करतात, तेव्हा मागणी कमी होते आणि डिफ्लेशन होऊ शकते. हे बेरोजगारी वाढणे, वेतन कमी होणे किंवा लोकसंख्या घटल्यामुळे होऊ शकते.
(III) पैसे कमी होणे: जेव्हा अर्थव्यवस्थेत खेळणारा पैसा कमी होतो तेव्हा डिफ्लेशन होऊ शकते. हे बँकांचे वाढलेले कर्जदर किंवा सरकारच्या कर वाढवण्यामुळे होऊ शकते.
2. डिफ्लेशन कसे मोजले जाते
डिफ्लेशन अनेक आर्थिक मापदंड जसे की Consumer Price Index म्हणजेच CPI च्या आधारे मोजले जाते. CPI दर एका महिन्यांनी प्रकाशित केला जातो. यावरून ठरवले जाते की अर्थव्यवस्थेची अवस्था कशी आहे.
3. डिफ्लेशनचे खालील परिणाम होऊ शकतात:
(I) खरेदीची क्षमता वाढणे: जेव्हा वस्तूंच्या किंमती कमी होतात, तेव्हा लोकांची खरेदीची क्षमता वाढते. त्यामुळे त्यांना अधिक वस्तू खरेदी करता येतात.
(II) नफा आणि उत्पादन कमी होणे: डिफ्लेशनमुळे उत्पादकांचा नफा कमी होतो आणि त्यामुळे ते उत्पादन कमी करू शकतात. यामुळे बेरोजगारी वाढू शकते.
(III) कर्जदारांना फायदा: डिफ्लेशनमुळे कर्जदारांना फायदा होतो, कारण त्यांना व्याजाची रक्कम कमी द्यावी लागते.
(IV) उपभोक्ता खर्चात वाढ: डिफ्लेशनमुळे लोकांना वाटते की भविष्यात वस्तूंच्या किंमती कमी होणार आहेत. त्यामुळे ते उपभोग खर्च वाढवतात.
4. डिफ्लेशन कसे रोखायचे?
सरकार डिफ्लेशन रोखण्यासाठी खालील उपाययोजना करू शकते:
(I) पैशाचा पुरवठा वाढवणे: सरकार अर्थव्यवस्थेत पैशाची रक्कम वाढवू शकते. हे करण्यासाठी ते बँकाना कर्ज देणे वाढवू शकतात किंवा कर कमी करू शकतात.
(II) सरकारी खर्च वाढवणे: सरकारी खर्च वाढवून अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढवू शकते. हे करण्यासाठी ते infrastructure प्रकल्पांवर खर्च करू शकतात किंवा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वाढवू शकतात.
(III) व्याजदर कमी करणे: सरकार मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर कमी करण्यास सांगू शकते.
