काय आहे एसआरटी तंत्रज्ञान?
शेतकऱ्याने उदरनिर्वाहासाठी किंवा जोड-धंदा म्हणून स्वतःच्या सुपीक जागेत बी-बियाणे पेरून केलेला व्यवसाय म्हणजे शेती होय. कोणतही पीक पिकवायचं म्हटलं की, पहिले शेतीची मशागत, नांगरणी, कोळपणी असे बरेच टप्पे पार करावे लागतात. आज आपण ऐषोरामात जीवन जगतो, चांगलं-चुंगलं खातो. त्यामागे शेतकरी राजाचे बरेच कष्ट, त्यांची मेहनत असते. मात्र हल्ली एसआरटी तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्याच्या मेहनतीला थोडा आराम मिळाला आहे. पण नेमकं हे एसआरटी तंत्र काय आहे? याबद्दल अनेक शेतकऱ्यांना माहिती नाही, त्यामुळे बरेचजण पारंपरिक शेतीतच अडकले आहेत. चला तर जाणून घेऊ एसआरटी टेक्नॉलॉजीबद्दल.
एसआरटी म्हणजेच सगुणा राईस तंत्र. या तंत्रज्ञानालाच विनामशागतीची किंवा शून्य मशागतीची शेती असं देखील म्हणतात. विनामशागतीची शेती हे शेती करण्याचं असं तंत्र आहे ज्यात नांगरणी, निंदणी, वखरणी, कोळपणी असं काहीही यात करावं लागत नाही. याउलट पारंपरिक शेती पद्धतीत जमिनीची नांगरणी किंवा पूर्वमशागतीची कामे केली जातात. कोकण आणि विदर्भातील भात शेतीत हे नवे तंत्र वापरले जाते.
या पद्धतीने शेती करण्यासाठी पाहिल्यांदा गादीवाफे तयार करावे लागतात. गादिवाफे म्हणजे २० सेमी उंची, १ मीटर रुंद व उताराप्रमाणे लांबी ठेऊन वाफे बनवावले जातात. दोन्ही गादी वाफ्यांत ६० सेमी ते ७५ सेमी. रुंदीच्या सऱ्या पाडून त्यात पाणी सोडले जाते. गादीवाफे तयार करण्यासाठी सुरवातीला एकदाच नांगरणी करावी लागते. वाफे तयार केल्यावर त्यावर पीक टोकन पद्धतीने पेरले जाते. पाऊस जास्त झाला तर मारलेल्या चरांवाटे पाण्याचा निचरा करता येतो आणि जर पाऊस कमी झाला तर वाफ्यांमध्ये पाणी साठवलं जातं आणि किमान 8 ते 10 दिवस ते पाणी तग धरून राहतं. आता प्रश्न उभा राहतो तो मशागतीचा. शेतीतील मशागत करण्यासाठी गडी लोक दिवसाला 350 ते 400 रुपये घेतात.
पीक म्हटलं की तण हे आलंच. शेतातील तणांचा नायनाट करण्यासाठी तणनाशकांचा वापर करावा लागतो. कृषी विद्यापीठानं शिफारस केलेल्या तणनाशकांचा उपयोग करून तणाचा बिमोड करता येतो. त्याबरोबरच पिकांच्या काढणीचीही एक विशेष पद्धत आहे. पारंपरिक शेतीत आपण बऱ्याच वेळी पीक उपटून काढतो, मात्र यामध्ये कोणतही पीक हे कापावच लागतं.
पिकाचे मूळ जिथे आहे तिथे कुजले तर आपल्या जमिनीतला कर्ब वाढतो. सेंद्रिय कर्बामुळे जमिनीतील सूक्ष्मजीव कार्यरत होऊन माती जिवंत होण्यास मदत होते. होणारं बाष्पीभवन ते थांबवून ठेवतं. म्हणून एसआरटी तंत्रज्ञानात पीक मुळासकट काढले जात नाही. सेंद्रिय खत, कर्ब जमिनीत तयार होण्यास मदत होते आणि मुळाच्या शोषणाद्वारे हवा जमिनीत जाते आणि गादीवाफा भूसभुशीत राहतो. एकदा तयार केलेला गादीवाफा किमान १५ ते २० वर्ष टिकतो. गादीवाफा निर्मितीवेळी एकदाच शेणखताचा वापर करतात. या पद्धतीत खर्चात आणि कष्टात दोन्हीत बचत होते. ही पद्धत पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात वापरतात, कारण त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात वाफ्यांमध्ये पाणी साठवता येते.
विनामशागतीच्या शेतीचे फायदे काय आहेत?
तर…..
मातीची धूप कमी होण्यास मदत होते. तसेच जमिनीचा पोत कडक होण्यापासून बचाव होतो. गेल्या तीन वर्षाच्या अभ्यासाच्या निकषानुसार विनामशागत शेतीमुळे 80% जमिनीची धूप थांबली आहे. कापलेले पीक आणि तणांची मुळं जमिनीत कुजल्याने निर्माण होणाऱ्या पोकळीत हवा खेळती राहते.
गादीवाफ्यात जसजसे सेंद्रिय घटक वाढतील, त्या प्रमाणात गांडुळांची संख्या वाढते आणि त्याचा शेतीला फायदाच होतो. आपण विना-मशगतीच्या शेती कशी करतात त्याचे फायदे काय आहेत? हे सगळं आपण पाहिलं, पण तुम्हाला माहिती आहे का याची सुरुवात कशी झाली? नव्वदच्या दशकात शेतीतज्ञ प्रताप चिपळूणकर यांनी नांगरणीविणा शेती होऊ शकते हा विचार मांडला.
त्यानंतर कोकणातील कृषीभूषण शेतकरी चंद्रशेखर भडसावळे यांनी भात शेतीत विनानांगरणीच्या शेतीचं तंत्र अंमलात आणलं. त्यांनी आपल्या शेतात हा प्रयोग चालू केला. त्यावेळी चिखलणी न करता त्यांनी गादीवाफे तयार केले, भाताचे टोकन तयार केले, टोकन केलेल्या भाताचं पीक चांगलं येतं असं त्यांच्या लक्षात आलं. 2014 ते 15 च्या दरम्यान या तंत्रज्ञानात चांगले रिजल्ट्स आल्यावर कृषी विभागानं हे तंत्र राज्यभर विस्तारण्यासाठी सुरुवात केली.
अशा या एसआरटी टेक्नॉलॉजीची माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की कळवा. हा लेख जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा आणि नवी अर्थक्रांतीच्या यू ट्यूब चॅनलला आत्ताच subscribe करा.
आणखी वाचा
- उत्तम शेती करण्यासाठी कोणत्या महत्वाच्या बाबींकडे लक्ष दिले पाहिजे.
- Agro Tourism – शेतकऱ्यांसाठी वरदान
- शेतकऱ्यांसाठी 20 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज! KCC योजनेची माहिती जाणून घ्या
- कमी खर्चात लाखोंची कमाई, बेबी कॉर्न लागवड करा
- पंतप्रधान कुसुम सोलार योजनेबद्दल सर्वकाही
- शेतजमीन विकत घ्यायची आहे का? वाचा या 5 गोष्टी, नाहीतर पडाल नुकसानीत!
- Tomato Price : टोमॅटोचे भाव गडगडल्याने शेतकरी हवालदिल! नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकार सज्ज