१९९० च्या दशकातील अमेरिकन वर्चस्वाचे ‘एकध्रुवीय’ जग आता पूर्णपणे इतिहासजमा झाले आहे. २०२६ मध्ये आपण अशा एका वळणावर उभे आहोत जिथे जागतिक सत्ता एका केंद्राकडून निसटून अनेक नवीन केंद्रांमध्ये विभागली गेली आहे. या बदलत्या समीकरणात भारत हा केवळ एक ‘प्रेक्षक’ राहिलेला नसून, तो जगाचा ‘किंगमेकर’ आणि ‘शांती निर्माता’ (Peace Architect) म्हणून प्रबळपणे समोर येत आहे. भारताचे परराष्ट्र धोरण आता केवळ ‘तटस्थ’ राहिले नसून ते ‘निर्णायक आणि स्वायत्त’ झाले आहे.
एकध्रुवीयतेकडून बहुध्रुवीयतेकडे: सत्तेचे नवे केंद्र
गेल्या तीन दशकांपासून असलेल्या अमेरिकेच्या एकहाती वर्चस्वाला आता पूर्णविराम मिळत असून २०२६ मध्ये जग ‘बहुध्रुवीय’ (Multipolar) झाले आहे. चीनची वाढती आर्थिक शक्ती आणि रशियाची लष्करी चिकाटी यामुळे जागतिक शक्तीचे केंद्र विस्तारले आहे.
हे सर्व घडत असताना भारत आता जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या उंबरठ्यावर असून जागतिक पुरवठा साखळीतील (Supply Chain) एक प्रमुख केंद्र बनला आहे. शिवाय जागतिक संकटांच्या निवारणात भारताची भूमिका आता निर्णायक ठरत असून, भारताच्या सहभागाशिवाय कोणतेही आंतरराष्ट्रीय प्रश्न सुटणे कठीण झाले आहे.
आंतरराष्ट्रीय संघटना: भारताचे ‘मल्टी-अलाईनमेंट’ धोरण
भारत आज जगातील अशा दुर्मिळ देशांपैकी एक आहे, जो एकाच वेळी परस्परविरोधी वाटणाऱ्या संघटनांमध्ये आपले वजन राखून आहे. हे भारताचे ‘स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण’ अधोरेखित करते.
BRICS+ (भारताचे अध्यक्षपद २०२६): १ जानेवारी २०२६ पासून भारताने ब्रिक्सचे अध्यक्षपद स्वीकारले. आता या गटात सौदी अरेबिया, इराण आणि UAE सारखे १० नवीन शक्तिशाली देश आहेत. भारत येथे ‘डी-डॉलररायझेशन’ (De-dollarization) ऐवाजी ‘रुपया’ आणि इतर स्थानिक चलनात व्यापाराला प्रोत्साहन देऊन पाश्चात्य आर्थिक व्यवस्थेला एक सक्षम आणि स्वावलंबी पर्याय उभा करत आहे. भारताने २०२६ मध्ये ‘BRICS Pay’ या डिजिटल पेमेंट सिस्टिमला नवी दिशा दिली आहे, ज्यामुळे डॉलरवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत झाली आहे.
संयुक्त राष्ट्र (UN): युएनची सध्याची रचना २०२६ च्या जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यात अपयशी ठरली आहे. सुरक्षा परिषदेतील ‘व्हेटो’ अधिकारामुळे मोठे संघर्ष थांबवता आलेले नाहीत. भारताने आता ‘N.O.R.M.S’ धोरणांतर्गत युएनमध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, जगातील १४० हून अधिक देशांचा भारताला अधिकृत पाठिंबा मिळाला आहे. भारताची भूमिका आता “युएनमध्ये सुधारणा करा किंवा पर्यायी व्यवस्था स्वीकारा” अशी स्पष्ट झाली आहे.
नाटो (NATO) आणि युरेशिया संघर्ष: भारत नाटोचा सदस्य नाही, पण अमेरिकेचा ‘महत्त्वाचा संरक्षण भागीदार’ आहे. नाटो सध्या युक्रेनसाठी ‘PURL’ रणनीती राबवत असताना, भारत रशियासोबत थेट संवाद साधणारा एकमेव मोठा लोकशाही देश ठरला आहे. नाटो देशांनाही आता जाणीव झाली आहे की, इंडो-पॅसिफिकमध्ये भारताशिवाय स्थिरता शक्य नाही.
आखाती सहकार्य परिषद (GCC): मध्य-पूर्वेतील इस्रायल-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने GCC देशांसोबतची आपली ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत केली आहे. २०२४-२५ मध्ये भारत-जीसीसी व्यापार जवळपास $१७८.६ अब्ज इतका गेला आहे. यामुळे तेलाचा पुरवठा आणि परदेशातील १ कोटी भारतीयांचे हित जोपासले जाणार आहे.
शांघाय सहकार्य संघटना (SCO): चीन आणि रशियाचे वर्चस्व असलेल्या या गटात राहूनही भारत दहशतवादाच्या मुद्द्यावर कोणाचीही गय करत नाही. ही भारताची ‘डिसायसिव्ह न्यूट्रालिटी’ (Decisive Neutrality) आहे, जिथे भारत आपल्या सीमावादावर तडजोड न करता प्रादेशिक सुरक्षेसाठी प्रयत्नशील आहे.
२०२६ मधील युद्धकालीन (War-time) वास्तविकता आणि भारताची चाल
युद्धकालीन परिस्थिती म्हणजे केवळ प्रत्यक्ष रणभूमीवरील युद्ध नाही, तर ते ‘आर्थिक, तांत्रिक आणि माहितीचे युद्ध’ देखील आहे. २०२६ मध्ये जगाने भारताची ‘ऑईल आर्बिट्रेज’ रणनीती पाहिली आहे. भारत रशियाकडून कच्चे तेल घेतो, ते आपल्या आधुनिक रिफायनरीजमध्ये शुद्ध करतो आणि त्याच तेलाची युरोपला निर्यात करतो. यामुळे भारताचे परकीय चलन वाचले असून जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमतीत स्थिरता राखण्यास मोठी मदत झाली आहे.
पश्चिम आशियात इस्रायल-गाझा आणि इराणचा वाढता सहभाग यामुळे लाल समुद्रातील (Red Sea) व्यापार धोक्यात आला आहे. अशा वेळी भारत आणि UAE मधील ‘अन्न सुरक्षा प्रकल्प’ (I2U2) आणि IMEC कॉरिडोर (भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडोर) हे चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ला दिलेले सर्वात मोठे धोरणात्मक उत्तर ठरत आहे. जरी या प्रकल्पाला युद्धाने थोडा विलंब झाला असला, तरी २०२६ मध्ये सौदी अरेबियाने यात १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक जाहीर करून भारतावरील विश्वास व्यक्त केला आहे.
इंडो-पॅसिफिक आणि QUAD: सागरी सुरक्षेचा कणा
भविष्यातील संघर्षाचा केंद्रबिंदू ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्र आणि तैवान हा असणार आहे. चीनच्या वाढत्या नौदल शक्तीला रोखण्यासाठी भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाने (QUAD) २०२६ मध्ये ‘सॅटेलाइट डेटा शेअरिंग’ करार अधिक घट्ट केला आहे. यामुळे हिंदी महासागरात भारताची नजर आता प्रत्येक संशयास्पद हालचालीवर आहे. भारत येथे केवळ स्वतःचे रक्षण करत नाही, तर ‘नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडर’ म्हणून हिंदी महासागरातील लहान देशांनाही सुरक्षा पुरवत आहे. भारतीय नौदल आता ‘ब्ल्यू वॉटर नेव्ही’ म्हणून स्वतःची जागतिक ओळख निर्माण करत आहे.
तंत्रज्ञान आणि लष्करी आधुनिकता: भविष्यातील शक्ती
आजची स्पर्धा जमिनीपेक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर आणि डेटा मध्ये जास्त आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात भारताने संरक्षणासाठी ₹७.८५ लाख कोटी जाहीर केले आहेत. सायबर वॉरफेअर आणि ड्रोन तंत्रज्ञानामध्ये भारत आता जगात आघाडीवर जाण्याच्या तयारीला लागला आहे. १ फेब्रुवारी २०२६ च्या ताज्या संरक्षण अपडेट्सनुसार, भारताने स्वदेशी बनावटीच्या ‘प्रलय’ आणि ‘अग्नी’ क्षेपणास्त्रांची तैनात वाढवली आहे. ‘गगनयान’ मोहिमेच्या यशानंतर अंतराळ क्षेत्रातही भारताने अमेरिकेच्या ‘आर्टेमिस’ करारांतर्गत आपले स्थान पक्के केले असून, इस्रो (ISRO) आता जगासाठी सर्वात स्वस्त आणि विश्वासार्ह अंतराळ पर्याय बनली आहे.
आव्हाने आणि भारताची ताकद
इतकी ताकद असूनही आव्हाने कमी नाहीत. चीनसोबतचा लडाखमधील सीमावाद (LAC) २०२६ मध्येही पूर्णपणे सुटलेला नाही, ज्यामुळे भारताला सीमेवर सतत दक्ष राहावे लागते. तसेच, ऊर्जा आयातीवर असलेले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत वेगाने ‘ग्रीन हायड्रोजन’ आणि ‘सौर ऊर्जे’कडे वळत आहे. अंतर्गत आर्थिक असमानता आणि बेरोजगारी हे देखील भारताच्या महासत्ता होण्याच्या मार्गातील महत्त्वाचे अडथळे आहेत, ज्यावर सरकारला भविष्यात तातडीने लक्ष द्यावे लागणार आहे.
२०२६ मध्ये भारत कोणाचेही अंधानुकरण करत नाही किंवा कोणाशी विनाकारण संघर्षही ओढवून घेत नाही. भारत स्वतःचा मार्ग स्वतः निवडतो. “हे युद्धाचे युग नाही” हा पंतप्रधान मोदींचा २०२६ मधील जागतिक मंत्र शांततेचा आधार बनला आहे. भारत आज एका बाजूला अमेरिकेचे तंत्रज्ञान घेतोय आणि दुसऱ्या बाजूला रशियाशी जुने लष्करी संबंध टिकवून आहे. हे संतुलनच भारताला जगाचा खरा ‘विश्वमित्र’ बनवते.
तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट्समध्ये नक्की कळवा! जागतिक घडामोडींच्या अशाच सखोल विश्लेषणाकरीता पुन्हा नक्की भेट द्या.
