२०२० सालातील तो काळ आठवतोय? रस्ते ओस पडले होते, कारखाने शांत होते आणि प्रत्येकाच्या मनात भविष्याबद्दल भीती होती. कोविड-19 महामारीने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा धक्का दिला. उद्योग-व्यवसाय बंद पडले, लाखो लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या, पुरवठा साखळी (Supply Chain) विस्कळीत झाली आणि जीडीपीमध्ये मोठी घट झाली.
2020 ते 2025 ही सहा वर्षे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी जिद्द, चिकाटी आणि पुनर्रचनेचा काळ ठरली आहेत. गेल्या सहा वर्षांत भारताने केवळ स्वतःला सावरलं नाही, तर जगाला थक्क करणारी प्रगती केली आहे. हा प्रवास नक्की कसा होता? आपण काय कमावलं आणि काय गमावलं? जाणून घेऊया…
2020–21 या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी जवळपास 7% नी घटला, जी ऐतिहासिक घसरण होती. देशव्यापी लॉकडाउनमुळे विविध वस्तुनिर्मिती आणि सेवा (Product based and Service Based Companies), शिक्षण, शेती या सर्वच क्षेत्रावर परिणाम झाला. उत्पादन थांबले आणि ग्राहकांची मागणीदेखील कमी झाली. लघु व मध्यम उद्योग, स्थलांतरित कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार सर्वाधिक प्रभावित झाले. त्यानंतर सरकारच्या लसीकरण मोहिमेमुळे, प्रोत्साहन पॅकेजेस आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा (Liquidity) नियंत्रित ठेवण्याच्या उपाययोजनांमुळे अर्थव्यवस्था हळूहळू स्थिर झाली.
शेती
संकटाच्या या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला शेती क्षेत्राने आधार दिला. शहरी नोकऱ्या गमावलेल्या कामगारांना ग्रामीण भागाने सामावून घेतले. कोविडनंतर अॅग्री-टेक (Agri-Tech), डिजिटल बाजारपेठ आणि झालेला लाभ थेट हातात मिळणे यामध्ये वाढ झाली. तरीही हवामान बदल, शेकऱ्यांकडील जमिनीचे लहान लहान तुकडे आणि उत्पन्नातील अस्थिरता ही शेतकऱ्यांसमोरील मोठी आव्हाने आहेत.
उद्योग
लघुउद्योगांना मिळणारा पैसा आणि मागणी घटल्यामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. अनेकांनी डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आणि ई-कॉमर्स (E-Commerce)चा अवलंब करून टिकून राहण्याचा प्रयत्न केला. GST मुळे व्यवहार अधिक औपचारिक झाले. महामारीमुळे MSMEs (Micro, Small & Medium Enterprises) मध्ये डिजिटल परिवर्तनाचा वेग वाढला. IT, औषधनिर्मिती, दूरसंचार आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांनी जलद गतीने पुनरागमन केले. 2022 नंतर कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली. पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्चामुळे खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळाली. महामारीमुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील कमकुवतपणा उघड झाला. त्यानंतर भारताने PLI (Production Linked Incentives) आणि मेक इन इंडिया (Make In India) योजनांद्वारे देशांतर्गत उत्पादन वाढवले. मोबाईल उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षेत्रात वाढ झाली. पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणुकीमुळे औद्योगिक उत्पादनाला चालना मिळाली.
रोजगार आणि AI
महामारीदरम्यान तरुण आणि असंघटित कामगारांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढल्याचे लक्षात आले. अनेक शहरी कामगार ग्रामीण भागात परतले. 2023 ते 2025 दरम्यान रोजगार परिस्थितीत हळूहळू सुधारणा झाली. औपचारिक नोकऱ्यांमध्ये वाढ झाली आणि गिग इकॉनॉमीचा (उदा. डिलिव्हरी, फ्रीलान्स काम) विस्तार झाला. तरीही नोकरीसाठी आवश्यक कौशल्ये उमेदवारांकडे नसणे आणि स्थिर आणि गुणवत्तापूर्ण नोकऱ्यांची कमतरता ही मोठी चिंता आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI – Artificial Intelligence) व्यवसायातील उत्पादकतेचा महत्त्वाचा घटक बनली आहे. कंपन्या ग्राहक सेवा, डेटा विश्लेषण, फसवणूक शोध आणि ऑटोमेशनसाठी AI चा वापर करतात. AI मुळे कार्यक्षमता वाढते, पण एकच काम वारंवार केले जाणाऱ्या आणि कमी कौशल्याच्या नोकऱ्यांना धोका निर्माण होतो. एकूणच भारताच्या कामगारवर्गाचे भवितव्य कौशल्य विकास आणि डिजिटल शिक्षणावर अवलंबून आहे, असे दिसून येते.
कोविडनंतरच्या भारतातील नवीन आर्थिक ट्रेंड
१. सार्वजनिक डिजीटलीकरण –
यूपीआय (UPI), आधार आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मने आर्थिक समावेशन आणि पेमेंट सिस्टममध्ये बदल घडवून आणले आहेत. शिक्षण क्षेत्रामध्ये virtual classrooms सारखे बदल पाहायला मिळाले.
२. स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन (Startups and Innovations)
एआय(AI), ईव्ही (EV), फिनटेक(FinTech) आणि क्लायमेट टेक (Climate Tech) मध्ये वाढ झाल्याने भारत जागतिक स्तरावर अव्वल स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये स्थान मिळवत आहे.
३. हरित ऊर्जा क्रांती
नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वेगाने वाढली आहे. इलेक्ट्रिक वाहने (EV), सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यांचा वापर वाढला आहे.
४. ग्राहकांच्या वर्तनात बदल
शहरी ग्राहक डिजिटल सेवा, प्रवास आणि प्रीमियम उत्पादनांवर अधिक खर्च करत आहेत. ग्रामीण भागात फार वेगाने बदल होत नसले तरी ते बंद झालेले नाहीत.
कोविडनंतर भारताची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत आणि डिजिटल झाली आहे. मात्र ही वाढ सर्व क्षेत्रांमध्ये समान नाही. पुढील टप्पा सर्वसमावेशक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि कौशल्य विकासावर अवलंबून असेल. योग्य नियोजन केल्यास हे दशक भारताच्या पुढील मोठ्या आर्थिक झेपेची सुरुवात ठरू शकते.