शेतकऱ्यांचा प्रत्येक प्रश्न जो केवळ सरकारी कार्यालयातच खितपत पडायचा, त्या प्रश्नाला न्याय चरणसिंह यांनी दिला. ज्या मातीत आपण शेतकऱ्याच्या सहनुभूतीचे नारे लगावतो, त्याला न्याय देण्यासाठी आंदोलने करतो त्याच मातीत पहिल्यांदा चरणसिंह यांनी सामंजस्याने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवले.
चौधरी चरणसिंह यांचा जन्म उत्तरप्रदेशच्या नुरपूर या गावात 23 डिसेंबर 1902 रोजी शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांनी 1923 मध्ये विज्ञान विषयात पदवी प्राप्त केली. शेतीत काम करत करत ते आग्रा विश्वविद्यालयामधून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण करून बॅरिस्टर बनले. ते सर्वप्रथम 1937 मध्ये छपरोली येथून उत्तरप्रदेश विधानसभेसाठी निवडून गेले आणि 1946, 1952, 1962 व 1967 मध्ये विधानसभेत आपल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले.
भारत पारतंत्र्यात असताना गांधीवादी विचारांनी प्रेरित होऊन भारताला स्वातंत्र मिळवून देण्यासाठी ब्रिटिश सरकारला नामोहरम करण्याच काम चरणसिंह यांनी केलं. ते केवळ सत्याग्रह चळवळीत सहभागी झाले नाहीत, तर प्रत्येकाला चळवळीत सामील करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील राहिले.
Exciting part of the story
१९३० मध्ये मीठाच्या कायद्याच्या उल्लंघनासाठी त्यांना ब्रिटिशांनी ६ महिन्यांसाठी तुरूंगात पाठविले. जेलमधून बाहेर सुटल्यावरही ते शांत बसले नाहीत. त्यांनी ब्रिटिशांविरोधी कारवाया सुरूच ठेवल्या. ब्रिटिशांना भारतातून हकलवून लावण्यासाठी प्रबोधन करू लागले.आणि म्हणूनच ब्रिटिशांनी उत्तरप्रदेशात एक पत्रक जारी केलं. ज्यात सूचना होती की, चरणसिंह जिथे दिसतील तिथे त्यांना मारून टाका.
१९४७ साली भारत अखेर स्वतंत्र झाला. पण त्यानंतरही भारताला अनेक नवीन आव्हानांना सामोरे जावे लागले. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे कृषी क्षेत्राचा प्रश्न. आणि याच क्षेत्रावर गुजराण करणाऱ्या शेतकऱ्याचा प्रश्न चौधरी चरण सिंह यांनी सोडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आखल्या.
उत्तरप्रदेशात कार्यरत असताना त्यांनी अनेकवेळा स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. विभागीय कर्जमुक्ती विधेयक, १९३९ तयार करण्यात आणि अंतिम प्रारूप देण्यामध्ये श्री. चरण सिंह यांची महत्वपूर्ण भूमिका होती. त्यांना जमीनदार, तलाठी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासाची कल्पना होती. यासाठी त्यांनी जमीनदारी उन्मूलन बिल-१९५२ हे विधेयक आणले. त्यामुळे शेतकरी अधिकाऱ्यांच्या त्रासातून मुक्त होतील, असा विश्वास त्यांना होता. हे विधेयक येताच अनेक तलाठी आणि अधिकाऱ्यांनी राजीनामे देखील दिले. चौधरी चरण सिंह यांनी ते राजीनामे स्वीकारून नव्याने पदभरती सुरू केली. त्यामध्येही १८ टक्के जागा मागासवर्गीयांसाठी राखीव ठेवल्या.
शेतकर्यांच्या भरभराटीसाठी शेतीवर भर देण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी देखील ते खूप गंभीर होते. त्यामुळे शेतकरी त्यांना आपले नेते मानत होते. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी जमीन धारणा कायदा 1960 बनवला. त्यांनी केवळ शेतीतच उल्लेखनीय कामगिरी केली असे नाही तर महसूल, वैद्यकीय, सार्वजनिक, आरोग्य, न्याय इत्यादी विविध विभागात काम केले. राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक म्हणजेच नाबार्डची स्थापना सुद्धा त्यांनीच केली.
त्यांनी २८ जुलै १९७९ मध्ये देशाचे पाचवे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती. मात्र, त्यांना बहुमत सिद्ध करता आले नाही. त्यामुळे ते केवळ १४ जानेवारी १९८० पर्यंत म्हणजेच सहा महिनेच पंतप्रधान पदावर कार्यरत होते.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी चौधरी चरण सिंग यांनी भरीव कामगिरी केली होती. त्याची आठवण म्हणून २००१ साली अटल बिहारी बाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये चौधरी चरण सिंग यांचा जन्मदिवस राष्ट्रीय शेतकरी दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घोषित करण्यात आला. चौधरी चरण सिंह यांचे २९ मे १९८७ रोजी निधन झाले.
राज्याच्या मुख्यमंत्री पदापासून ते पंतप्रधानपदापर्यंत त्यांनी केवळ शेतकऱ्याचाच विचार केला. मात्र इतके करूनही आज आपला शेतकरी राजा खुश आहे का हाच प्रश्न पडतो. चौधरी चरणसिंह यांचे शेतकऱ्यांच्या काळजीचे तत्व आज प्रत्येक नेत्याने अवलंबलं असते, तर कदाचित शेतकऱ्यांचे बरेचसे प्रश्न सुटले असते आणि खऱ्या अर्थाने शेतकरी राजा झाला असता.
