छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेतले की आपल्या डोळ्यांसमोर पराक्रम, स्वराज्य आणि शौर्य उभे राहते. मात्र त्यांच्या कार्याचा सर्वात भक्कम आणि दीर्घकालीन परिणाम ज्यामुळे स्वराज्य टिकले, तो म्हणजे त्यांचे सुजाण आणि दूरदृष्टीपूर्ण अर्थकारण. शिवाजी महाराजांची अर्थनीति ही केवळ महसूल गोळा करण्यापुरती मर्यादित नव्हती; ती शेतकरी, व्यापारी, कारागीर, सैनिक आणि सामान्य जनतेला केंद्रस्थानी ठेवून उभारलेली सर्वसमावेशक व्यवस्था होती.
१. कृषीप्रधान पण लोकाभिमुख अर्थव्यवस्था
शिवाजी महाराजांच्या काळात शेती हा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत होता. “शेतकरी सुखी तर राज्य सुखी” या तत्त्वावर आखलेली त्यांची शेतीविषयक धोरणे ही त्यांच्या अर्थकारणाची कणा होती. त्याकाळी फक्त लागवडीखालील जमिनीवरच सारा आकारला जाई, जमिनीची प्रत व उत्पादनक्षमतेनुसार महसूल निश्चित केला जाई, दुष्काळ किंवा संकटात करसवलती दिल्या जात व पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाई. शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज, बियाणे, बैल, अगदी गायी खरेदीसाठीही आर्थिक मदत दिली जात असे. वसुली करताना तगादा न लावता टप्प्याटप्याने परतफेड करण्याची सूचना होती. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी न होता स्वाभिमानाने जगू शकला.
२. शेती आणि सैन्य यांचा समतोल
शिवाजी महाराजांनी साधारणपणे प्रत्येक शेतकरी कुटुंबातील एक व्यक्ती सैन्यात घेतली. त्यामुळे कुटुंबाला शेती व नोकरी या दोन्ही मार्गांनी उत्पन्न मिळत असे. एखादा शेतकरी कर्ता असल्यास त्याला शेतीच्या हंगामात विशेष रजा दिली जाई.
सैनिकांना शेतीची हानी होणार नाही याची कडक सूचना होती. छावण्या उजाड माळरानावर उभाराव्यात, शेतात हत्ती-घोडे नेऊ नयेत, रात्री दिवा विझवून झोपावे—अशा सूचनांतून महाराजांची लोककल्याणाची संवेदनशीलता दिसून येते.
३. स्थानिक उद्योगांना संरक्षण
स्वराज्याची अर्थव्यवस्था ही केवळ कृषीप्रधान नव्हती; ती उद्योग आणि व्यापाराभिमुख होती. शिवाजी महाराजांनी स्थानिक लघुउद्योगांना मोठे प्रोत्साहन दिले. परकीय मीठावर अधिक कर व कोकणच्या मीठावर शून्य निर्यातकर ठेवण्याचे धोरण महाराजांनी केले, स्थानिक कारागिरांना पोषक वातावरण दिले. स्वदेशी उद्योगांचे संरक्षण करून त्यांनी आर्थिक स्वावलंबन साधले.
४. व्यापारी धोरण आणि सागरी अर्थव्यवस्था
छत्रपती शिवाजी महाराजांची व्यापारी धोरणे अत्यंत प्रगत होती. त्यांनी दाभोळ, कल्याण, भिवंडी, वेंगुर्ला यांसारखी व्यापारी केंद्रे विकसित केली.
समुद्रमार्गे व्यापाराचे महत्त्व ओळखून त्यांनी आरमार उभारले. कल्याण-भिवंडी येथे जहाजबांधणी कारखाने सुरू केले. स्थानिक कोळी व भंडारी समाजाला प्रशिक्षण देऊन रोजगारनिर्मिती केली.
सिंधुदुर्ग, खांदेरी-उंदेरी यांसारखे जलदुर्ग उभारून दर्यावर नियंत्रण मिळवले. व्यापाऱ्यांकडून संरक्षणकर घेतला. त्यामुळे समुद्रमार्गेही स्वराज्यात नियमित उत्पन्न येत राहिले. या सागरी व्यापार, सागरी आरमार व सागरी दुर्गांच्या व्यवस्थेमुळे शिवाजी महाराजांना भारतीय नौदलाचे आदर्श मानले जाते.
५. लूट आणि आर्थिक शिस्त
स्वराज्यातील उत्पन्नाचा एक भाग लुटीतूनही येत असे; परंतु ती लूट केवळ श्रीमंत व्यापाऱ्यांवर केंद्रित असे. स्त्रिया व मुलांना स्पर्श न करण्याचे कठोर आदेश होते. लुटीतील माल सरदारांना वाटण्याची जुनी पद्धत बंद करून संपूर्ण माल खजिन्यात जमा केला जाई. त्याचे ऑडिट केले जाई. सरदार व सैनिक पगारी असल्याने त्यांना स्वतंत्र हिस्सा देण्यात येत नसे. ही पद्धत आर्थिक पारदर्शकतेचे उत्तम उदाहरण आहे.
६. पगारी प्रशासन आणि वतनदारीला नकार
त्या काळात बहुतांश राज्यांत वतनदारी-जहागीरदारी पद्धत होती, पण शिवाजी महाराजांनी ही पद्धत नाकारली आणि वेतनदारी पद्धत स्वीकारली. महाराजांनी सैनिक, सरदार, अष्टप्रधान मंडळ पगारी ठेवले. प्रत्येकाला नियमित वेतन दिले व प्रत्येक खर्चाचा हिशोब ठेवण्याचा नियम केला. यामुळे प्रशासनावर केंद्रीय नियंत्रण राहिले आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसला.
७. कररचना आणि न्याय्य महसूल
शिवाजी महाराजांची कररचना पुरोगामी होती. कर उत्पन्न क्षमतेनुसार आकारले जाई. सरसकट सर्वांकडून समान कर आकारला जात नसे. राज्याभिषेकाच्या खर्चासाठी “सिंहासन पट्टी” हा तात्पुरता कर लावण्यात आला. खर्चाची तूट भरून निघाल्यानंतर तो बंद करण्यात आला. ही आर्थिक जबाबदारी आणि पारदर्शकतेची जाणीव दर्शवणारी बाब आहे.
८. चलन व वित्तीय व्यवस्था
राज्याभिषेकानंतर “शिवराई होन” हे स्वतंत्र नाणे प्रचलित केले. हुंडी, ठेवी, वित्तपुरवठा अशा बँकिंगसदृश व्यवहारांची व्यवस्था अस्तित्वात होती. म्हणजेच स्वराज्याची अर्थव्यवस्था ही केवळ पारंपरिक नव्हे तर संघटित आर्थिक प्रणाली होती.
९. खर्चातील संयम आणि प्राधान्य
शिवाजी महाराजांनी चैनीवर खर्च केला नाही. नाच-गाणे, मद्यपान यांसारख्या गोष्टींना राज्यात स्थान नव्हते. प्रत्येक रुपया लष्करी बळकटी, किल्ले, शेती, व्यापार आणि लोककल्याणासाठी वापरला जात होता. मोगलांसारख्या बलाढ्य सत्तेशी लढण्यासाठी आर्थिक शिस्त आवश्यक होती—आणि ती त्यांनी काटेकोरपणे पाळली.
१०. लोककेंद्रित आणि न्यायाधिष्ठित अर्थनीती
शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकावेळी सिंहासनाजवळ तराजूचे प्रतीक ठेवण्यात आले होते. तो न्यायाचा आणि समतेचा द्योतक होता. त्यांची अर्थनीती ही शेतकरी उत्पादकता वाढवणे, स्थानिक उद्योगांना संरक्षण, तरुणांना रोजगार, व्यापारवृद्धी आणि आर्थिक समता या तत्त्वांवर आधारित होती, असे दिसून येते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अर्थकारण हे केवळ महसूल गोळा करण्याची प्रणाली नव्हती, तर एक लोकाभिमुख, समतोल आणि स्वावलंबी आर्थिक मॉडेल होते. त्यामुळेच महाराजांचे, स्वराज्याचे अर्थकारण आजच्या काळातही अभ्यासण्यासारखे आहे.
त्यांनी उभारलेले स्वराज्य हे न्याय, आर्थिक शिस्त, व्यापारवृद्धी, शेतीसंवर्धन आणि सामाजिक समतेवर आधारित होते. म्हणूनच त्यांचे स्वराज्य हे केवळ राजकीय नव्हे तर आर्थिक दृष्ट्याही परिपूर्ण राष्ट्राचे उदाहरण ठरते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अर्थकारण आपल्याला शिकवते—राज्याची खरी ताकद केवळ तलवारीत नसते; ती न्याय्य आणि लोकाभिमुख अर्थव्यवस्थेत असते.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांना जयंतीनिमित्त मानाचा मुजरा!
तुमच्या मते, शिवाजी महाराजांच्या अर्थव्यवस्थेतील तुम्हाला भावलेला मुद्दा कोणता? खाली कमेंटमध्ये तुमचं मत नक्की सांगा आणि हा ब्लॉग आवडला असेल तर शेअर करा!
