महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. हे त्यांचे ११ वे अर्थसंकल्पीय सादरीकरण असून, ते माजी अर्थमंत्री शेषराव वानखेडे यांच्या विक्रमाच्या जवळ पोहोचले आहेत. शेषराव वानखेडे यांनी आपल्या कार्यकाळात 13 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता.
या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. शहरी आणि ग्रामीण भागाचा समतोल विकास साधण्यासोबतच अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. विविध क्षेत्रांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या असून, राज्याच्या प्रगतीला चालना देणारे महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
या अर्थसंकल्पातील 10 महत्त्वाचे निर्णय कोणते आहेत, यावर या लेखात सविस्तर नजर टाकूया.
१. राजकोषीय तूट आणि राज्याची आर्थिक स्थिती
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याची राजकोषीय तूट कमी करण्यावर विशेष भर दिला आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याची तूट 1 लाख 36 हजार 235 कोटी रुपये असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. ही तूट नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना सुचवल्या आहेत.
राज्याचा आर्थिक वाढीचा दर अंदाजे ९.७% राहू शकतो. त्यामुळे सरकारने खर्च नियंत्रणासोबतच विकास प्रकल्पांसाठी योग्य निधी वाटप करण्यावर भर दिला आहे. आर्थिक शिस्त पाळत राज्याच्या प्रगतीला गती देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे.
२. औद्योगिक विकास आणि गुंतवणूक
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील उद्योगांना गती देण्यासाठी महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा केली आहे. दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये ६३ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. या करारांमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होणार असून, उद्योग क्षेत्राचा अधिक विस्तार होईल.
भारताच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचा १५.४% वाटा असून, राज्याच्या निर्यात क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. नव्या धोरणांमुळे निर्यात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्र देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. तसेच, या करारांमुळे विविध उद्योगांत मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार असून, राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल असा विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
३. महिला सक्षमीकरण
महिला सक्षमीकरण हे सरकारच्या महत्त्वाच्या उद्दिष्टांपैकी एक आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना अंतर्गत ३३,२३२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. या योजनेमुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातील, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल.
यासोबतच, महिलांच्या सुरक्षा, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी सरकार विशेष धोरणे राबवणार आहे. यामुळे महिलांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल आणि त्यांना उद्योग, व्यवसाय आणि इतर क्षेत्रांमध्ये अधिक संधी मिळतील, ज्यामुळे समाजात त्यांची भूमिका अधिक बळकट होईल.
४. कृषी क्षेत्रातील नवकल्पना आणि सुधारणा
महाराष्ट्र सरकारने कृषी क्षेत्रात नवे तंत्रज्ञान आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्यभर कृषी तंत्रज्ञान केंद्रे उभारली जाणार असून, त्याद्वारे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती दिली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन मिळवणं सोपं होईल आणि त्यांचं उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
तसेच, राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार अभियान २.० सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत ५,८१८ गावांमध्ये जलसंधारण प्रकल्प राबवले जातील, ज्यामुळे शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल. हे उपक्रम राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
५. पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक क्षेत्र
महाराष्ट्र सरकारने लॉजिस्टिक धोरण २०२४ लागू केले असून, त्याअंतर्गत १०,००० एकर क्षेत्रावर लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. यामुळे राज्यातील मालवाहतुकीची कार्यक्षमता वाढेल आणि ५ लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. तसेच, रस्ते, बंदरे, विमानतळ आणि रेल्वे यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या सुधारणा केल्या जातील, ज्यामुळे वाहतूक आणि व्यापार अधिक सुलभ व वेगवान होईल.
६. शहरी विकास आणि स्मार्ट सिटी योजना
महाराष्ट्रातील शहरांच्या विकासासाठी स्मार्ट सिटी योजनेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. या योजनेत पाणीपुरवठा सुधारणा, रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, जलसंधारण आणि अन्य पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. यामुळे शहरातील नागरिकांना उत्तम सुविधा मिळतील आणि त्यांचं जीवनमान अधिक चांगलं होईल.
शहरी भागांचा वेगाने होणारा विस्तार लक्षात घेऊन ३ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यामुळे नव्या निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पांना चालना मिळेल, स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि शहरांचा सर्वांगीण विकास साधता येईल.
७. समुद्रकिनारा विकास आणि आपत्ती व्यवस्थापन
समुद्राच्या पातळीतील वाढता धोका लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने किनारी विकास योजना हाती घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत ८,४०० कोटी रुपये खर्च करून किनारी भागांचे संरक्षण आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या उपाययोजना राबवल्या जातील. यामुळे पूर, चक्रीवादळ आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी किनारी भाग अधिक सुरक्षित होईल आणि स्थानिक नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल.
८. ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणा
महाराष्ट्र सरकारने ऊर्जा क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी २१,५३४ कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून, पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीला चालना दिली जाईल. तसेच, राज्यातील वीज पुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे नागरिकांना अखंड आणि विश्वासार्ह वीज सेवा मिळू शकेल.
९. सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचे जतन
महाराष्ट्र सरकारने सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी महत्त्वाची योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत छत्रपती संभाजी महाराज आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकांसाठी २२० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील ऐतिहासिक स्थळांचे संरक्षण होईल आणि महाराष्ट्राची समृद्ध सांस्कृतिक ओळख अधिक भक्कम होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
१०. शेती सुधारणा आणि सिंचन धोरण
महाराष्ट्र सरकारने शेतीसाठी सिंचन योजनेचा विस्तार करण्यासाठी ४,५०० कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना सोयीस्कर आणि योग्य पाणीपुरवठा तसेच आधुनिक सिंचन साधने उपलब्ध करून दिली जातील. या उपाययोजनांमुळे शेतीचे उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होण्यास मदत होईल .
सरकारने शहरी आणि ग्रामीण विकास, महिला सक्षमीकरण, कृषी सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर दिला आहे. या उपाययोजनांमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल. तसेच, उद्योग, रोजगार आणि शेती क्षेत्राला गती मिळेल, ज्यामुळे राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीला चालना मिळेल. या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्र अधिक समृद्ध आणि विकसित राज्य बनेल, अशी आशा व्यक्त करूया.