आजचे जग हे केवळ इंटरनेटनेच नाही, तर ‘ग्लोबल सप्लाय चेन’ म्हणजेच जागतिक पुरवठा साखळीमुळे एकमेकांशी जोडलेले आहे. तुम्ही वापरत असलेला स्मार्टफोन असो, घरातील औषधे असोत वा रस्त्यावरून धावणारी कार, या सर्व वस्तूंचे सुट्टे भाग जगाच्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यांतून प्रवास करत तुमच्यापर्यंत पोहोचत असतात. मात्र, जागतिक स्तरावर सातत्यााने बदलणारे भू-राजकीय तणाव आणि वाढत्या संघर्षांमुळे सध्या जागतिक बाजारपेठेची गणिते पूर्णपणे बदलली आहेत. पुरवठा साखळीतील किरकोळ बिघाडही कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खिळखिळा करू शकतो. अशा परिस्थितीत कॉर्पोरेट जगतात एक नवी क्रांती घडत आहे ती म्हणजे ‘सप्लाय चेन रिझिलियन्स’ (Supply Chain Resilience) म्हणजेच लवचिक पुरवठा साखळी.
जेव्हा आपण आधुनिक काळातील या बिझनेस मॉडेलला भारताच्या प्राचीन चाणक्य नीतीशी जोडतो, तेव्हा व्यवसायाला केवळ स्थिरता मिळत नाही, तर संकटाचे रूपांतर मोठ्या संधीत करण्याचा मार्ग सापडतो. गेल्या काही दशकांत जगाने स्वस्त उत्पादनाच्या मोहात पडून ‘जागतिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ (Global manufacturing hub) म्हणून केवळ चीनवर आपले संपूर्ण लक्ष केंद्रित केले. परंतु, कोरोना महामारीच्या काळातील लॉकडाऊन, रशिया-युक्रेन युद्ध, समुद्रातील जहाजांवर होणारे हल्ले यामुळे संपूर्ण जगाचे डोळे उघडले आहेत.
चीनमधील एका शहरात लॉकडाऊन लागला की अमेरिकेतील कारखान्यांना कुलूप लागते, हे जगाने अनुभवले आहे. या धोक्याची जाणीव झाल्यामुळे आता जागतिक कंपन्या ‘चायना प्लस वन रणनीती’ (China+1 Strategy) वापरत आहेत. म्हणजेच पुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून चीनमधील आपले कारखाने पूर्णपणे बंद न करता भारत, व्हिएतनाम किंवा मेक्सिको सारख्या दुसऱ्या देशात पर्याय शोधण्याला महत्त्व दिले जात आहे.
१) पुरवठा साखळी विस्कळीत होणे आणि महागाईचा भडका (The Economic Shockwave)
जेव्हा आंतरराष्ट्रीय सीमांवर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा त्याचा सर्वात पहिला आणि थेट फटका जागतिक पुरवठा साखळीला बसतो. आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत कोणतीही वस्तू एकाच ठिकाणी पूर्णपणे तयार होत नाही. कच्चा माल एका देशातून येतो, त्याचे सुट्टे भाग दुसऱ्या देशात बनतात आणि त्याचे Assembling
तिसऱ्याच देशात होते. जेव्हा या साखळीतील एखादा दुवा कमकुवत होतो किंवा तुटतो, तेव्हा उत्पादन प्रक्रिया जागीच ठप्प होते. वस्तूंचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे बाजारात तुटवडा निर्माण होतो आणि मागणी तशीच राहिल्याने किमती गगनाला भिडतात. याला अर्थशास्त्राच्या भाषेत ‘सप्लाय-साईड इन्फ्लेशन’ (Supply-side Inflation) म्हणजेच पुरवठा-आधारित महागाई म्हणतात.
मालवाहतूक करणाऱ्या जहाजांचे मार्ग बदलल्यामुळे समुद्रातील भाडे (Ocean Freight) कित्येक पटीने वाढते. हा वाढलेला लॉजिस्टिक्स खर्च कंपन्या शेवटी ग्राहकांच्या खिशातून वसूल करतात, ज्यामुळे अन्नधान्यापासून ते इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंपर्यंत प्रत्येक गोष्ट महाग होते. कच्चा माल वेळेवर न मिळाल्यामुळे कंपन्यांची औद्योगिक मंदी सुरू होते आणि याचा थेट फटका देशाच्या जीडीपीवर (GDP) बसतो.
२) चाणक्य नीती: कोणत्याही एका स्रोतावर अति-अवलंबून न राहणे
आचार्य चाणक्य यांनी त्यांच्या ‘अर्थशास्त्र’ या ग्रंथात राज्याची सुरक्षा आणि व्यापार याविषयी अत्यंत महत्त्वाचे मार्गदर्शन केले आहे. व्यवसायातील चाणक्य नीतीनुसार, कोणत्याही राजाने किंवा व्यापाऱ्याने आपल्या संरक्षणासाठी किंवा गरजांसाठी केवळ एकाच परकीय शक्तीवर पूर्णपणे अवलंबून राहू नये. एकाच स्रोतावर अति-अवलंबून राहणे म्हणजे स्वतःहून संकटाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. जागतिक कंपन्यांनी नेमकी हीच चूक केली. स्वस्त मजूर आणि कमी उत्पादन खर्च या मोहापायी जगाने चीनवर अवलंबित्व वाढवले. औषधांचा कच्चा माल असो की सेमीकंडक्टर चिप्स, सर्वांसाठी चीनला निवडले गेले. परंतु, जेव्हा कोरोना संकट आले, तेव्हा जगाला चाणक्य नीतीच्या इशाऱ्याची जाणीव झाली. एकाच देशातील लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते हे लक्षात येताच कंपन्यांनी आपल्या रणनीतीत बदल केला.
३) जागतिक बाजाराचा ‘चायना प्लस वन’चा सर्व्हायव्हल मंत्र
पूर्णपणे चीनवर अवलंबून राहणे कमी करण्यासाठी जागतिक कंपन्यांनी ‘China+1’ हे नवीन धोरण अमलात आणले आहे. या रणनीतीचा मूळ उद्देश असा आहे की, कंपन्या चीनमधील आपले उत्पादन पूर्णपणे बंद करणार नाहीत, परंतु कोणत्याही एका संकटामुळे व्यवसाय बुडू नये म्हणून चीनला पर्याय म्हणून आणखी एका सक्षम देशात आपले उत्पादन केंद्र विकसित करतील. यामुळे कंपन्यांना जोखीम व्यवस्थापन (Risk Management) करणे सोपे जात असून आंतरराष्ट्रीय व्यापारात एक नवी स्पर्धात्मकता निर्माण होत आहे.
४) भारताला ‘China+1’ चा कसा फायदा होणार? (The Indian Advantage)
जागतिक कंपन्या जेव्हा चीनला पर्याय म्हणून ‘प्लस वन’ देशाचा शोध घेतात, तेव्हा त्यांच्यासमोर भारताचे नाव सर्वात आघाडीवर येते आणि इथेच भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक सुवर्णकाळ सुरू होतो. भारताकडे असलेले अथांग मनुष्यबळ, वेगाने विकसित होणारे पायाभूत तंत्रज्ञान आणि स्थिर लोकशाही यांमुळे जगभरातील दिग्गजांचे लक्ष भारताकडे वेधले गेले आहे. ॲपल (Apple) कंपनीने भारतात आयफोनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर सुरू करणे, हे याचे जिवंत उदाहरण आहे.
५) भारत सरकारने या संधीचे सोने करण्यासाठी खालील प्रमुख पावले उचलली आहेत:
मेक इन इंडिया (Make in India): स्थानिक उत्पादनाला गती देण्यासाठी आणि जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी सुरू केलेली मोहीम.
पीएलआय योजना (PLI Scheme): परदेशी कंपन्यांना भारतात कारखाने उभारणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर वाटावे म्हणून दिलेले प्रोत्साहन (Production Linked Incentive). या योजनांमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्माण (Pharmaceuticals), ऑटोमोबाईल आणि रासायनिक उद्योगात भारत आता जागतिक पुरवठा साखळीचा एक मुख्य कणा बनत चालला आहे. चीनमधील मजुरीचा वाढता खर्च आणि तिथली हुकूमशाही वृत्ती या पार्श्वभूमीवर भारत हा एक विश्वासू, लोकशाहीवादी व्यावसायिक मित्र वाटत आहे.
६) भविष्यातील आव्हाने आणि भारताची सज्जता
‘China+1’ रणनीतीमुळे भारताच्या दारात आर्थिक प्रगतीची आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची गुंतवणूक संधी चालून आली आहे. तथापि, हा फायदा दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी भारताला आपल्या देशांतर्गत लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील त्रुटी दूर कराव्या लागतील, लालफितीचा कारभार कमी करावा लागेल आणि दळणवळणाचा खर्च अधिक कमी करावा लागेल. चाणक्य सांगून गेले आहेत की, संधी ही केवळ योग्य पूर्वतयारी असलेल्यांनाच लाभ देते. त्यामुळे भारताने जर आपल्या पायाभूत सुविधा अधिक बळकट केल्या, तर येणाऱ्या काळात भारत केवळ चीनला पर्याय ठरणार नाही, तर जागतिक उत्पादनाचा नवा केंद्रबिंदू बनेल यात शंका नाही.
आणखी वाचा :