इस्रायल आणि इराण युद्धाचा भारतावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झालेला पाहायला मिळत आहे. LPG गॅससह कच्च्या तेलाच्या किंमतीतही वाढ करण्यात आली. दरम्यान, भारतात दररोज लाखो-करोडो नागरिक पेट्रोल आणि डिझेल विकत घेत असतात. पण तुम्ही कधी विचार केलाय का की, प्रति लिटर पेट्रोलमागे सरकार आणि तेल कंपन्यांना किती नफा होत असेल? तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल प्रत्येकी एका लिटर मागे एका दिवसात तब्बल 380 कोटी रुपये कर स्वरुपात सरकारच्या तिजोरीत जमा होत असतात.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कच्च्या तेलाची आयात करणे, त्यावर रिफायनरीमध्ये प्रक्रिया करणे आणि पंपांपर्यंत वाहतूक करणे, या सगळ्याचा एकूण खर्च मिळून १ लिटर पेट्रोलची मूळ किंमत साधारणपणे ₹४५ ते ₹५० च्या आसपास पडते. ही मूळ किंमत घेऊन जेव्हा तेल कंपन्या जसे की IOCL, BPCL बाजारात येतात, तेव्हा त्यावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून प्रचंड प्रमाणात कर (Taxes) लादला जातो. जेव्हा आपण पेट्रोल पंपावर जाऊन १ लिटर पेट्रोलसाठी सुमारे ₹१०० ते ₹११० मोजतो, तेव्हा त्यातील जवळपास निम्मे पैसे हे थेट सरकारच्या तिजोरीत टॅक्सच्या रूपाने जमा होत असतात.
या किमतीवर केंद्र सरकार साधारण ₹२० ते ₹२५ प्रति लिटर एक्साईज ड्युटी (Excise Duty) वसूल करते, तर विविध राज्य सरकारे त्यावर ₹१५ ते ₹३० पर्यंत व्हॅट (VAT) किंवा सेस लावतात. याशिवाय पेट्रोल पंप चालवणाऱ्या डीलरला प्रति लिटर सुमारे ₹३.८० कमिशन मिळते. म्हणजेच, तुम्ही खरेदी करत असलेल्या पेट्रोलच्या एकूण किमतीमध्ये तब्बल ४०% ते ५०% पेक्षा जास्त वाटा हा केवळ केंद्र आणि राज्य सरकारच्या करांचा असतो. तर दुसरीकडे, तेल कंपन्यांचा निव्वळ नफा (Net Margin) प्रति लिटर ₹३ ते ₹४ च्या दरम्यान असतो, जो आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या चढ-उतारानुसार बदलत राहतो. थोडक्यात सांगायचे तर, १ लिटर पेट्रोलमागे कंपन्यांपेक्षा सरकारलाच कराच्या माध्यमातून सर्वात मोठा आणि फायद्याचा नफा मिळतो, ज्याचा थेट भार सर्वसामान्यांच्या खिशावर पडतो.