महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६
- जबरदस्ती, फसवणूक, प्रलोभन किंवा खोट्या आश्वासनांद्वारे होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.
- राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर ३० जुलै २०२६ पासून हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू झाला.
- स्वेच्छेने केलेले धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाहांवर या कायद्यांतर्गत कोणतीही बंदी नाही.
शिक्षेची व दंडाची तरतूद
- शिक्षा: ७ वर्षांपर्यंत कारावास
- दंड: ₹५ लाखांपर्यंत
- पुन्हा गुन्हा केल्यास: शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढू शकते.
- संस्थांवर कारवाई: दोषी आढळणाऱ्या संस्थांवर तात्काळ बंदी व दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
६० दिवसांचा पूर्वसूचनेचा नियम
- धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना देणे बंधनकारक आहे.
- या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाईल.
- धर्मांतरापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.
तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार कोणाला?
- आई-वडील / पालक
- भाऊ व बहीण
- इतर रक्ताचे किंवा जवळचे नातेवाईक
maharashtra-freedom-of-religion-act-2026: बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणात वरील नातेवाईक संबंधित पोलीस ठाण्यात थेट तक्रार दाखल करू शकतात.
इतर राज्यांमध्येही असे कायदे
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात यांसह देशातील १२ पेक्षा अधिक राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे धर्मांतरविरोधी कायदे आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत.
आणखी वाचा :