जागतिक दबावाला धक्का देत ; भारत–रशिया करार !

0 2 3 minutes read

आजच्या अस्थिर जागतिक परिस्थितीत जिथे मोठमोठे देश दबावाखाली निर्णय बदलत आहेत, तिथे भारताने एक धाडसी पाऊल उचलले आहे. भरताने रशियासोबत पुढील ५ वर्षांसाठी आर्थिक आणि ऊर्जा सहकार्याचा महत्त्वपूर्ण करार केला आहे. हा केवळ दोन देशांमधील कागदपत्रांवरचा करार नाही, तर भारताच्या ‘आत्मनिर्भरतेच्या‘ दिशेने टाकलेले एक खंबीर पाऊल आहे.

रशियाने भारताला अखंड तेल-इंधन पुरवठ्याचे आश्वासन दिले आहे, जे केवळ ऊर्जा सुरक्षेसाठीच नव्हे तर भारताच्या आर्थिक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि नागरिकांच्या जीवनमानाच्या स्थैर्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हा करार दाखवतो की भारताने आपल्या गरजांना आणि स्वारस्यांना प्राधान्य देत जागतिक दबावाच्या परिस्थितीतही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. पण, या कराराचा तुमच्या-आमच्या दैनंदिन आयुष्यावर नेमका काय परिणाम होणार? चला पाहूया.

१. पेट्रोल-डिझेल आणि तुमचा खिसा

तुम्ही पाहिलंच असेल की जगातील अनेक देशांमध्ये इंधनाचा तुटवडा आणि महागाईचा भडका उडाला आहे. अशा वेळी भारताने रशियाकडून अखंड तेल पुरवठ्याचे (Continuous Oil Supply) आश्वासन मिळवले आहे.

फायदा: यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल.

परिणाम: वाहतूक खर्च नियंत्रणात राहील, ज्यामुळे भाजीपाला आणि किराणा मालाची महागाई वाढणार नाही. सामान्य माणसासाठी हा सर्वात मोठा दिलासा आहे.

२. ‘भारत प्रथम’ (India First) – जागतिक दबावाला उत्तर

पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या निर्बंधांमुळे अनेक देश रशियाशी व्यापार करण्यास घाबरत होते. पण भारताने जगाला स्पष्ट संदेश दिला आहे— “आमच्यासाठी राष्ट्रीय हित आणि आमचे नागरिक महत्त्वाचे आहेत, आंतरराष्ट्रीय दबाव नाही.” कोट्यवधी भारतीयांच्या ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय भारताच्या मुत्सद्दी नेतृत्वाचा पुरावा आहे.

३. फक्त तेल नाही, तर बरेच काही!

हा करार केवळ तेलापुरता मर्यादित नाही. याचा फायदा शेतकऱ्यांना आणि सैन्यालाही होणार आहे:

शेतकऱ्यांसाठी: रशियाकडून खतांचा (Fertilizers) वेळेवर आणि पुरेसा पुरवठा होणार आहे, ज्यामुळे शेती उत्पादनाला मोठा आधार मिळेल.

संरक्षण आणि मेक इन इंडिया: आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन आता भारतातच करण्यावर भर दिला जाईल. यामुळे भारताची सामरिक ताकद (Strategic Power) वाढेल आणि रोजगार निर्मिती होईल.

भारत–रशिया करार केवळ तेलपुरवठ्यापुरता मर्यादित नसून त्यात व्यापार, तंत्रज्ञान, संरक्षण, कृषी आणि औद्योगिक सहकार्याचा समावेश आहे. रशियाने दिलेले अखंड तेलपुरवठ्याचे आश्वासन भारताला दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा देणारे आहे. जागतिक बाजारातील तेलाच्या दरातील चढ-उतार, इंधनाच्या कमतरतेमुळे निर्माण होणारी महागाई आणि विविध देशांमधील राजकीय तणाव लक्षात घेतल्यास, हा करार नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनासाठी किती महत्त्वाचा आहे हे स्पष्ट होते. रशियासोबतची ही भागीदारी भारताला तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संरक्षण क्षेत्रातील सहयोग, कृषी उत्पादन आणि उर्वरक उद्योगात नवे मार्ग उपलब्ध करून देईल. हा करार फक्त आजचा लाभ देत नाही, तर भविष्यातील पिढ्यांसाठी स्थिरता, विकास आणि स्वावलंबनाची हमी तयार करतो.

हा करार केवळ भारत–रशिया एवढाच मर्यादित नसून जागतिक भू-राजकारणात (Geopolitics) भारताच्या ‘स्व-हित प्रथम’ या भूमिकेचा ठळक पुरावा आहे. पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी रशियावर लादलेल्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवरही भारताने आपल्या राष्ट्रीय गरजा आणि ऊर्जा सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. हे दर्शवते की भारत आता कोणत्याही जागतिक गटाच्या दबावाखाली झुकणारा नाही; उलट आपल्या कोट्यवधी नागरिकांच्या भविष्यासाठी योग्य ते निर्णय घेण्याची क्षमता त्याने सिद्ध केली आहे. अखंड इंधन पुरवठा सुनिश्चित करून भारताने आर्थिक वाढीच्या गतीला ब्रेक लागू नये याची काळजी घेतली आहे.

याचा अर्थ, उच्च तंत्रज्ञानाचे उत्पादन आता अधिक प्रमाणात भारतातच होणार आहे. संरक्षण क्षेत्रातील दीर्घकालीन मैत्री आता आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संशोधन-आधारित सहकार्यामध्ये रूपांतरित होत आहे, ज्यामुळे भारताची सामरिक क्षमता (Strategic Capability) वाढेल. ही भागीदारी केवळ व्यापार वाढवणार नाही, तर ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या तत्त्वानुसार विकासाच्या संधी इतर विकसनशील देशांपर्यंत पोहोचवण्यास हातभार लावेल.अखेरीस, हा ५ वर्षांचा करार केवळ सरकारी कागदपत्रांतील आकडेवारी नसून देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित आहे.

इंधनाचा पुरवठा स्थिर राहिल्यास वाहतुकीचा खर्च नियंत्रित राहील, ज्यामुळे महागाईवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल आणि सामान्य माणसाच्या खिशाला दिलासा मिळेल. उद्योगांना स्थिरता मिळाल्यास ते अधिक गुंतवणूक करतील आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. घरापासून कारखान्यापर्यंत, शेतीपासून सेवा क्षेत्रापर्यंत — ऊर्जा क्षेत्रातील स्थिरता एक आर्थिक सुरक्षा कवच निर्माण करते. भारत आणि रशियाच्या या दीर्घकालीन सहकार्यामुळे तरुण पिढीला स्थिर आणि विकसित भारताची हमी मिळते. हा करार दाखवतो की धोरणात्मक मैत्री आणि दूरदृष्टीचे निर्णय भविष्यातील आर्थिक प्रगतीचा आणि नागरिकांच्या सुरक्षित व सुखकर जीवनाचा पाया रचतात.

भारत–रशिया दीर्घकालीन सहकार्याने जगाला स्पष्ट संदेश दिला आहे: राष्ट्रीय हित आणि ऊर्जा सुरक्षा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय दबावापेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. इंधनाचा पुरवठा अखंड राहिला की देशाची आर्थिक चक्रे सतत फिरत राहतात — कारखाने चालतात, शेतीत ट्रॅक्टर फिरतात आणि प्रत्येक घरात स्थिरतेची वीज पोहोचते. भारत-रशिया करार म्हणजे केवळ तेलाच्या टँकरचा सौदा नाही, तर ते भारताच्या स्वाभिमानाचे आणि स्वावलंबनाचे प्रतीक आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात आपल्या नागरिकांना सुरक्षित आणि स्थिर भविष्य देण्यासाठी उचललेले हे पाऊल नक्कीच कौतुकास्पद आहे.

हे पण वाचा: