E-85: भारतात ८५% इथेनॉल आणि १५% पेट्रोल असलेल्या ‘E-85’ इंधनाची सुरुवात झाली आहे. या बायोफ्युएलचे फायदे, तोटे, अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम आणि फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांबद्दल सविस्तर जाणून घ्या.
आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढायचे, तेव्हा भारताच्या गल्लीबोळातील पेट्रोल पंपांवर किमती भडकून सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडायचे. पण आता हे चित्र कायमचे बदलणार आहे. कारण केंद्र सरकारने देशभरात ८५ टक्के इथेनॉल आणि १५ टक्के पेट्रोल यांचे मिश्रण असलेले ‘E-85’ इंधन अधिकृतपणे लाँच करून एका नव्या क्रांतीची सुरुवात केली आहे. ज्या इंधनासाठी आपण वर्षानुवर्षे परकीय देशांवर अवलंबून होतो, ते इंधन आता आपल्याच देशातील शेतातून निर्माण होणार आहे. होय…! बरोबर वाचलंत आता तुमच्या गाडीत जे इंधन पडणार आहे, ते अरब देशांतील विहिरींमधून उपसलेलं कच्चे तेल नाही, तर आपल्याच देशातील शेतात डोलणाऱ्या उसाच्या रसापासून आणि मक्यापासून बनवलेलं ‘इथेनॉल’ आहे. पण नक्की हे ‘Ethanol’ काय आहे, याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि आपल्या खिशावर काय परिणाम होणार? याचा सविस्तर आढावा आपण या लेखाच्या माध्यमातून घेणार आहे.
इंधनातील ‘Ethanol’ म्हणजे नक्की काय?
E-85: सध्या चर्चेत असलेले इथेनॉल म्हणजे दुसरे-तिसरे काही नसून एक प्रकारचे Biofuel (जैवइंधन) आहे. हे प्रामुख्याने अल्कोहोलचे एक रूप असते, जे वनस्पतींच्या साखरेपासून किंवा स्टार्चपासून बनवले जाते. भारतात प्रामुख्याने साखर कारखान्यांतून निघणारी मळी (Molasses), उसाचा थेट रस, तसेच खराब झालेला किंवा अतिरिक्त ठरलेला तांदूळ, मका आणि इतर कृषी कचऱ्याचा वापर करून हे इथेनॉल बनवले जाते. पारंपरिक पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलमध्ये ऑक्सिजनचे प्रमाण खूप जास्त असते. यामुळे जेव्हा हे पेट्रोलमध्ये मिसळले जाते, तेव्हा इंधनाचे इंजिनमध्ये पूर्णपणे ज्वलन होते, ज्यामुळे वाहनांमधून निघणारा धूर आणि प्रदूषण कमालीचे कमी होते. म्हणूनच याला एक उत्तम आणि पर्यावरणपूरक पर्यायी इंधन मानले जाते.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार?
E-85 इंधनाच्या वापरामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवी आणि मजबूत दिशा मिळणार आहे. सध्या भारत आपल्या गरजेच्या तब्बल ८० ते ८५ टक्के कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो, ज्यासाठी दरवर्षी देशाच्या तिजोरीतून लाखो कोटी रुपये परकीय चलनाच्या (डॉलर्स) रूपात बाहेर जातात. जेव्हा देशात मोठ्या प्रमाणावर ८५% इथेनॉल मिश्रित इंधन वापरले जाईल, तेव्हा कच्च्या तेलाची ही आयात लक्षणीयरीत्या घटेल आणि देशाचे अब्जावधी डॉलर्स वाचतील, ज्यामुळे भारतीय रुपया जागतिक बाजारात अधिक मजबूत होईल.
याचा दुसरा आणि सर्वात मोठा फायदा देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि शेतकऱ्यांना होईल. कारण आता इंधनाचा पैसा परदेशातील तेल कंपन्यांकडे न जाता थेट देशातील ऊस आणि धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खिशात जाईल. साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीतून हक्काचे आणि अतिरिक्त उत्पन्न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचा मोबदला वेळेवर मिळणे शक्य होईल. याशिवाय, देशभरात उभारल्या जाणाऱ्या शेकडो इथेनॉल प्लांट्स आणि बायो-रिफायनरीजमुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, ज्यामुळे ग्रामीण भागाचा कायापालट होण्यास मदत होईल.
इंधनातील इथेनॉल: फायद्याचे की तोट्याचे?
कोणत्याही मोठ्या तांत्रिक बदलाचे जसे दूरगामी फायदे असतात, तसेच सुरुवातीच्या काळात काही तोटे किंवा आव्हानेही समोर येतात. E-85 इंधनाच्या बाबतीतही हीच दोन्ही रूपे आपल्याला पाहायला मिळतात.
फायद्यांची बाजू
E-85: या इंधनाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे पर्यावरणाचे रक्षण. पारंपरिक पेट्रोलच्या तुलनेत E-85 इंधनामुळे कार्बन मोनॉक्साइड आणि इतर घातक वायूंचे हवेतील उत्सर्जन प्रचंड प्रमाणात कमी होते, ज्यामुळे महानगरांमधील प्रदूषणाची समस्या सुटण्यास मदत होईल. दुसरा फायदा म्हणजे सर्वसामान्यांची आर्थिक बचत. इथेनॉलची उत्पादन किंमत पेट्रोलपेक्षा कमी असल्याने हे इंधन ग्राहकांना स्वस्त दरात उपलब्ध होऊ शकते, ज्यामुळे वाढत्या महागाईपासून दिलासा मिळेल. तसेच, इथेनॉलचा ऑक्टेन नंबर जास्त असल्यामुळे ते इंजिनची कार्यक्षमता वाढवून वाहनाला अधिक ताकद देते.
तोटे आणि आव्हानांची बाजू
तर दुसरीकडे, सर्वात मोठे आव्हान आहे ते वाहनांच्या इंजिन रचनेचे. कारण यापूर्वी गाड्यांमध्ये २० ते २५ टक्के इथेनॉल वापरले जात होते. मात्र आता आपण हे ८५% इथेनॉल युक्त इंधन सध्या रस्त्यांवर धावणाऱ्या सामान्य पेट्रोल गाड्यांमध्ये थेट वापरू शकत नाही. त्यासाठी गाड्यांमध्ये ‘फ्लेक्स-फ्युएल इंजिन’ (Flex-Fuel Engine) असणे गरजेचे आहे, जे उच्च दर्जाचे इथेनॉल सहन करू शकेल. जुन्या गाड्यांमध्ये हे इंधन वापरल्यास इंजिनचे अंतर्गत भाग खराब होण्याचा धोका असतो. याशिवाय, शुद्ध पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलची ऊर्जा घनता कमी असल्याने गाड्यांच्या मायलेजमध्ये साधारण १५ ते २० टक्क्यांची घट होऊ शकते. तसेच, मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉलसाठी धान्य वापरल्यास भविष्यात अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, याकडेही सरकारला लक्ष द्यावे लागणार आहे.
एकंदरीत विचार केला तर, E-85 इंधनामुळे मायलेज कमी होणे किंवा इंजिन बदलण्याच्या ज्या तांत्रिक अडचणी आहेत, त्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आहेत. भविष्यात ऑटोमोबाईल कंपन्या नवीन फ्लेक्स-फ्युएल गाड्या बाजारात आणत आहेत, ज्यामुळे ही समस्या सुटेल. दरम्यान केंद्र सरकारने घेतलेला इंधनात ८५ टक्के इथेनॉल चा हा निर्णय तुम्हाला योग्य वाटतोय का? कमेंटमध्ये नक्की सांगा!
आणखी वाचा: