सध्याच्या आर्थिक वातावरणात महागाई (Inflation) हा सामान्य नागरिकांपासून ते मोठ्या उद्योजकांपर्यंत सर्वांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. रोजच्या वापरातील वस्तूंच्या किमती सातत्याने वाढत असल्याने, महिन्याचे बजेट सांभाळणे अनेकांसाठी जिकिरीचे झाले आहे. पण ही महागाई वाढते का, आणि यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? या प्रश्नाचे उत्तर आहे—भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि त्यांचे महत्त्वाचे अस्त्र: रेपो रेट (Repo Rate).
रेपो रेट म्हणजे थोडक्यात, आरबीआय इतर बँकांना ज्या दराने कर्ज देते तो दर. अनेकदा आपण बातम्यांमध्ये वाचतो की ‘आरबीआयने रेपो रेट वाढवला’, आणि लगेच आपल्याला वाटते की याचा आपल्या जीवनावर काय परिणाम होईल. महागाई आणि रेपो रेट यांचा थेट संबंध एखाद्या दोरीप्रमाणे बांधलेला आहे. जेव्हा बाजारात जास्त पैसा येतो आणि वस्तूंची मागणी वाढते, तेव्हा महागाई वाढते.
या वाढत्या महागाईला ब्रेक लावण्यासाठी, आरबीआय रेपो रेट वाढवते, ज्यामुळे बँकांचे कर्ज महाग होते आणि पर्यायाने बाजारातील पैशांचा ओघ कमी होतो. हा एक जादूचा उपाय आहे, जो बाजारातील संतुलन राखण्याचे काम करतो. या लेखात, आपण सध्याच्या महागाई वाढण्याची नेमकी कारणे कोणती आहेत, आरबीआय हे ‘रेपो रेट’ नावाचे हत्यार वापरून महागाईवर नियंत्रण कसे ठेवते आणि सामान्य माणसाच्या मासिक हप्त्यांपासून (EMI) ते बचतीपर्यंत या निर्णयांचा कसा परिणाम होतो, याचा सखोल आढावा घेणार आहोत.
महागाई आणि रेपो रेट संबंध
सध्या महागाई वाढण्यामागे अनेक गुंतागुंतीची कारणे दडलेली आहेत, जी केवळ देशांतर्गत नसून जागतिक स्तरावरही पसरलेली आहेत. सर्वात मोठे कारण म्हणजे पुरवठा साखळीतील अडथळे (Supply Chain Disruptions). कोविड-१९ महामारीनंतर जगभरात उत्पादनावर परिणाम झाला आणि वस्तूंचा पुरवठा मागणीनुसार होऊ शकला नाही. याशिवाय, इंधन आणि ऊर्जा दरातील वाढ हे देखील एक प्रमुख कारण आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल (Crude Oil) महागल्यामुळे मालवाहतूक खर्च वाढला, परिणामी भाजीपाला, धान्य आणि निर्मित वस्तूंसारख्या प्रत्येक गोष्टीची किंमत वाढली. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे लोकांच्या हातात खर्च करण्यासाठी वाढलेला पैसा (Liquidity). सरकारने महामारीच्या काळात दिलेले आर्थिक पॅकेजेस, तसेच व्यवसाय पुन्हा सुरू झाल्यामुळे लोकांना मिळालेले वेतन यामुळे बाजारात पैशाचा प्रवाह वाढला.
जेव्हा लोकांकडे जास्त पैसा असतो आणि वस्तू कमी असतात, तेव्हा स्वाभाविकपणे वस्तू महाग होतात. शेवटी, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अन्नधान्य (उदा. गहू) आणि खते यांच्या पुरवठ्यावर झालेला परिणाम देखील अनेक देशांमध्ये महागाई वाढण्यास हातभार लावत आहे. ही सर्व कारणे एकत्र येऊन महागाईला एक प्रचंड आव्हान बनवत आहेत, ज्याचा सामना करण्यासाठीच आरबीआयला रेपो रेटचा वापर करणे आवश्यक ठरते
महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ज्या साधनांचा वापर करते, त्यापैकी सर्वात प्रभावी आणि महत्त्वाचे साधन म्हणजे रेपो रेट (Repo Rate). रेपो रेट ही एक अशी किल्ली आहे, जी बाजारातील पैशाचा प्रवाह (Liquidity) नियंत्रित करते. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने देशातील व्यावसायिक बँका (Commercial Banks), त्यांच्या तात्काळ गरजा पूर्ण करण्यासाठी आरबीआय कडून कर्ज घेतात.
जेव्हा आरबीआयला वाटते की बाजारात खूप जास्त पैसा फिरत आहे, ज्यामुळे मागणी वाढून महागाई वाढत आहे, तेव्हा आरबीआय रेपो रेट वाढवते. रेपो रेट वाढल्यामुळे, व्यावसायिक बँकांना आरबीआय कडून कर्ज घेणे महाग पडते. परिणामी, या बँका देखील पुढे सामान्य नागरिक आणि कंपन्यांना (उदा. गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा व्यवसाय कर्ज) देणाऱ्या कर्जाचे व्याजदर वाढवतात. कर्ज महाग झाल्यावर, लोक आणि कंपन्या कमी कर्ज घेतात आणि आपला खर्च कमी करतात.
मागणी (Demand) कमी झाल्यामुळे, वस्तूंच्या किमती (महागाई) हळूहळू खाली येऊ लागतात. अशाप्रकारे, रेपो रेटचा वापर करून आरबीआय अप्रत्यक्षपणे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा कमी करून स्थिरता आणण्याचा प्रयत्न करते. पो रेटमध्ये होणारे बदल हे केवळ मोठमोठ्या बँका आणि अर्थव्यवस्थेपुरते मर्यादित नसतात; ते थेट सामान्य माणसाच्या खिशावर परिणाम करतात. जेव्हा आरबीआय रेपो रेट वाढवते, तेव्हा सर्वात आधी परिणाम दिसतो तो कर्जदारांवर. जर तुम्ही घर, गाडी किंवा वैयक्तिक कर्ज घेतले असेल, तर तुमच्या बँकेकडून आकारले जाणारे व्याजदर वाढतात.
याचा अर्थ तुमचे मासिक हप्ते (EMI) वाढू शकतात, किंवा कर्जाचा कालावधी (Tenure) वाढू शकतो. त्यामुळे दर महिन्याला तुमच्या हातात खर्च करण्यासाठी कमी पैसा उरतो. दुसऱ्या बाजूला, रेपो रेट वाढल्याने बचत करणाऱ्यांना थोडा फायदा होतो. बँका त्यांच्या मुदत ठेवींवरील (Fixed Deposits – FD) व्याजदर वाढवतात, ज्यामुळे बचत केलेल्या पैशांवर तुम्हाला जास्त परतावा मिळतो. थोडक्यात, आरबीआयचे हे निर्णय कर्जदारांना खर्च कमी करायला लावतात आणि बचतदारांना प्रोत्साहन देतात. हा समतोल साधण्याचा प्रयत्न असतो, जेणेकरून बाजारातील जास्त मागणी कमी होऊन वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती (महागाई) खाली येतील आणि आपल्या दैनंदिन जीवनातील आर्थिक ताण कमी होईल.
शेवटी, हे स्पष्ट होते की महागाई आणि रेपो रेट या दोन संकल्पना भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत आणि त्या एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. सध्याची महागाई जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे, वाढलेले इंधन दर आणि बाजारात पैशाचा वाढलेला प्रवाह यांसारख्या अनेक घटकांचा परिणाम आहे. या आव्हानात्मक परिस्थितीत, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया एक जबाबदार पालक म्हणून काम करते, जी रेपो रेटचा वापर करून अर्थव्यवस्थेतील ‘पैशाचा वेग’ नियंत्रित ठेवते.
जरी रेपो रेट वाढल्याने सुरुवातीला कर्जदारांचे मासिक हप्ते (EMI) वाढत असले आणि थोडा आर्थिक ताण येत असला, तरी दीर्घकाळात हा उपाय महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक असतो. स्थिर आणि नियंत्रित महागाई सामान्य नागरिक आणि देशाच्या आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे, प्रत्येक नागरिकाने आरबीआयच्या या निर्णयांकडे केवळ व्याजदराचे बदल म्हणून न पाहता, देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठी उचललेले पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे. भविष्यात आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी आरबीआयचे हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हे पण वाचा: